assam madrassa demolition

उत्तर प्रदेश के बाद अब असम सरकार भी पूरे जोश में दिखाई दे रही है. असम सरकार ने भी रियासत के मदरसों से जानकारी मांगी है. इसके तहत असम के प्राइवेट मदरसों को दिसंबर 2022 तक अपने इदारों के बारे में सभी जानकारी रियासती सरकार को मुहय्या करवाने के लिए कह दिया है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जिहादी के तौर पर टीचर बने लोग धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम न कर सकें. बीते कुछ महीनों में असम में ऐसे कई मालात सामने आए हैं जहां बांग्लादेशी शहरियों ने मदरसों की आड़ में फ़र्ज़ी तरीक़े से टीचर बनकर ग़ैर क़ानूनी कामों को अंजाम दिया है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण देवबंद के दारुल उलूम में रविवार को उत्तर प्रदेश के मदरसों का सम्मेलन चल रहा है. इसमें जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सर्वे करना सरकार का हक है.

उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होने से मुसलमान खुश हैं. खासतौर पर वो लोग जो सीधे तौर पर मदरसों से जुड़े हुए हैं. इन लोगों को ये लग रहा है कि इससे मदरसों के अच्छे दिन आएंगे.

यूपी में मदरसों के सर्वे के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है. एसटी हसन ने कहा की सर्वे के बाद इस्लाम से दूर हो जाएंगे और जल्द ही कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है.

यूपी की योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से कागज दिखाने को कहा है. जल्द ही प्रदेश के मदरसों पर एक खास सर्वे होने जा रहा है और इस सर्वे की खबर से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है. यूपी सरकार मदरसों से उनके कागज मांग रही है और विपक्ष कागज नहीं दिखाएंगे का राग अलाप

यूपी की योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से कागज दिखाने को कहा है. जल्द ही प्रदेश के मदरसों पर एक खास सर्वे होने जा रहा है और इस सर्वे की खबर से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है. यूपी सरकार मदरसों से उनके कागज मांग रही है और विपक्ष कागज नहीं दिखाएंगे का राग अलाप रहा है.

यूपी की योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से कागज दिखाने को कहा है. जल्द ही प्रदेश के मदरसों पर एक खास सर्वे होने जा रहा है और इस सर्वे की खबर से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है. यूपी सरकार मदरसों से उनके कागज मांग रही है और विपक्ष कागज नहीं दिखाएंगे का राग अलाप रहा है

जल्दी ही यूपी के मदरसों पर एक खास सर्वे होने जा रहा है. यूपी सरकार मदरसों से उनके कागज मांग रही है और विपक्ष कागज नहीं दिखाएंगे, का राग अलाप रहा है. मदरसों के सर्वे को कुछ नेता इसे मिनी NRC कह रहे हैं, तो कुछ इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ असम सरकार अवैध मदरसों को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है.

यूपी की योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से कागज दिखाने को कहा है. जल्द ही प्रदेश के मदरसों पर एक खास सर्वे होने जा रहा है और इस सर्वे की खबर से राजनीतिक भूचाल सा आ गया है. यूपी सरकार मदरसों से उनके कागज मांग रही है और विपक्ष कागज नहीं दिखाएंगे का राग अलाप रहा है.

योगी आदित्यनाथ सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. यूपी सरकार के फैसले पर इस्लामिक स्कॉलर सुहैब कासमी ने कहा कि सरकार किसी मदरसे के खिलाफ नहीं है, अगर खिलाफ होती तो मदरसा बोर्ड क्यों बनाती.