survey on madrasa

उत्तर प्रदेश के बाद अब असम सरकार भी पूरे जोश में दिखाई दे रही है. असम सरकार ने भी रियासत के मदरसों से जानकारी मांगी है. इसके तहत असम के प्राइवेट मदरसों को दिसंबर 2022 तक अपने इदारों के बारे में सभी जानकारी रियासती सरकार को मुहय्या करवाने के लिए कह दिया है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जिहादी के तौर पर टीचर बने लोग धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम न कर सकें. बीते कुछ महीनों में असम में ऐसे कई मालात सामने आए हैं जहां बांग्लादेशी शहरियों ने मदरसों की आड़ में फ़र्ज़ी तरीक़े से टीचर बनकर ग़ैर क़ानूनी कामों को अंजाम दिया है.