madarsa survey

UP में मदरसों पर योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया। जिसके तहत मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच

गैर-मान्यता प्राप्त मरदसों की जांच के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आई है. ऐसा आरोप है कि मुजफ्फरनगर जिले में 100 से अधिक मदरसे बिना उचित कागजात के चलाए जा रहे हैं. प्रदेश में लगभग 24 हजार मदरसे हैं. प्रतिदिन 10 हजार का जुर्माना देना होगा.

उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों के साप्ताहिक अवकाश में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया गया है. अब यूपी के मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी नहीं होगी. शुक्रवार के बदले मदरसों में रविवार को अवकाश होगा.

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अब तक मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर जांच चल रही थी। अब मदरसों की जांच में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की एंट्री हो गई है। इस रिपोर्ट में देखें क्या है पूरा मामला।

यूपी में मदरसा सर्वे का काम पूरा हो गया है. उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं

यूपी में मदरसा सर्वे का काम पूरा हो गया है. उत्तर प्रदेश में लगभग 8000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं

गैर सरकारी मदरसे के सर्वे को लेकर लगातार सियासत तेज होती जा रही है. समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने तो यहा तक कहा कि अगर मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की तो घर-घर मदरसा होगा। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे छोटा NRC करार दिया है. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर मदरसों का अपमान करने का आरोप लगा दिया।

उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है. सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक संबंधित विभाग को सौंप दी जायेगी. जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 7,500 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे अलग-अलग जिलों में संचालित हो रहे हैं. इन मदरसों पर जल्द ही ताला लगाया जा सकता है. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अवैध मदरसे ही नहीं अगर प्राथमिक विद्यालय भी चलते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर मदरसों में सब कुछ ठीक है तो सर्वे के सच से परहेज क्यों?

यूपी में एक ओर मरदसों का सर्वे चल रहा है तो दूसरी ओर मदरसों को लेकर सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने अवैध मदरसों को बंद किए जाने की बात की तो बिहार में भी बीजेपी ने मदरसों के सर्वे की मांग उठाई। आने वाले दिनों में मदरसों की मांग दूसरे राज्यों में भी उठ सकती है।

Madrasas have long been accused of providing jihadi education, promoting bigotry, receiving terror funding and training to divide the country. Amidst all these allegations, this survey was done. The report of which is now to be submitted to the UP government on October 25.