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योगी आदित्यनाथ सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. यूपी सरकार के फैसले पर इस्लामिक स्कॉलर सुहैब कासमी ने कहा कि सरकार किसी मदरसे के खिलाफ नहीं है, अगर खिलाफ होती तो मदरसा बोर्ड क्यों बनाती.
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