supreme court on electoral bond

Supreme Court: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट पर सुप्रीम फैसला दिया। जेएमएम रिश्वतखोरी केस में 5 पांच जजों की पीठ ने वाले अपने 1998 के फैसले को खारिज कर दिया । सात सदस्यों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इस फैसला सुनाया। और कहा कि किसी को भी भ्रष्टाचार की छूट नहीं दी जा सकती। अब इसपर हंगामा हो रहा है.

किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है. आप भले ही इस विचार से इत्तेफाक रखें या ना रखें लेकिन ये भारत सरकार का आधिकारिक विचार है । और सरकार के इस विचार से अटॉर्नी जनरल यानी सरकार के सबसे बड़े वकील...सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करा चुके हैं । जब नवंबर 2023 में चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ, Electoral Bond को चुनौती दने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी । लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है ताकि वो अपने मतदान के लिए सही चयन कर सके.

इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का कहना है कि वो पहले फैसले को पूरी तरह से पढ़ेगी.. उसके बाद ही इसपर प्रतिक्रिया देगी. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ये बातें कही है. रविशंकर प्रसाद के मुताबिक चुनाव में पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया है था.

Rahul Gandhi on PM Modi: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है. वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द होने को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला किया है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है. भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था. आज इस बात पर मुहर लग गई है.

Electoral Bonds Scheme Verdict Breaking News: बड़ी खबर आ रही है, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव बॉन्ड वोटर के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही SBI को किस पार्टी को कितना चंदा मिला है इस बात की जानकारी को सार्वजनिक करने को कहा है।

राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रहा है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर फैसला सुनाएगी. याचिकाककर्ताओं का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को मिलने वाले चंदे का सोर्स का पता नहीं चलता है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है. जबकि केंद्र सरकार की दलील है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनाव में ब्लैकमनी के इस्तेमाल को रोकने के लिए लाइ गई है.