electoral bond scheme

किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है. आप भले ही इस विचार से इत्तेफाक रखें या ना रखें लेकिन ये भारत सरकार का आधिकारिक विचार है । और सरकार के इस विचार से अटॉर्नी जनरल यानी सरकार के सबसे बड़े वकील...सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करा चुके हैं । जब नवंबर 2023 में चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ, Electoral Bond को चुनौती दने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी । लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है ताकि वो अपने मतदान के लिए सही चयन कर सके.

इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का कहना है कि वो पहले फैसले को पूरी तरह से पढ़ेगी.. उसके बाद ही इसपर प्रतिक्रिया देगी. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ये बातें कही है. रविशंकर प्रसाद के मुताबिक चुनाव में पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया है था.

Congress On Electoral Bond Verdict: Pawan Khera On Electoral Bond Verdict: आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक का फैसले सुनाया है. इस बीच चुनावी बॉन्ड पर कांग्रेस ने प्रेस कांफ्रेंस की है. इसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा शामिल रहे हैं.

Congress On Electoral Bond Verdict: Pawan Khera On Electoral Bond Verdict: आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक का फैसले सुनाया है. इस बीच चुनावी बॉन्ड पर कांग्रेस ने प्रेस कांफ्रेंस की है. इसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा शामिल रहे हैं.

वर्ष 2018-19 में Electoral bonds से सबसे ज्यादा चंदा BJP को 1,450 करोड़ रुपये मिला, इसी वर्ष कांग्रेस को 383 करोड़ रुपये जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी TMC को 97 करोड़ 28 लाख रुपये चंदे के रुप में मिले। राजनीतिक चंदे के ये आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किये हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को ये चंदा किस कंपनी, संस्था या फिर व्यक्ति से मिला। इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसलिए सवाल उठता है कि अगर सरकार Income Tax Return के जरिये आम आदमी की पाई-पाई का हिसाब रखती है, तो फिर राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी आम आदमी के लिए जानना क्यों जरूरी नहीं है।