maulana mahmood madani

UCC पर जमीयत उलेमा ए हिंद प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने का कहना है कि जब पीएम ने कहा है तो लॉ कमीशन क्या करेगा? मुस्लिमों से मजहबी आजादी छीनी जा रही है, मुस्लिम इस मामले पर सड़क पर ना उतरे।‌ मुसलमानों के पास राय देने का ही रास्ता बचा है।

मौलाना मदनी ने कहा की उनका किसी के साथ विरोध नहीं है. इससे पहले कल महमूद मदनी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों कों को सज़ा देने के लिए अलग से कानून बनना चाहिए.

महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम सबसे पुराना मज़हब है और हिंदुस्तान जितना मोहन भागवत का है उतना ही महमूद मदनी का भी है. इस्लाम कहीं बाहर से नहीं आया.

आज एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में संगठन के महाधिवेशन में मौलाना मदनी ने अपनी बात रखी उन्होंने कहा की उनका किसी के साथ विरोध नहीं है. इससे पहले कल महमूद मदनी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों कों को सज़ा देने के लिए अलग से कानून बनना चाहिए.

Mahmood Madani: कल जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों कों को सज़ा देने के लिए अलग से कानून बनना चाहिए. आज एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में संगठन के महाधिवेशन में क्या कुछ कहा सुनिए

महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम सबसे पुराना मज़हब है और हिंदुस्तान जितना मोहन भागवत का है उतना ही महमूद मदनी का भी है. इस्लाम कहीं बाहर से नहीं आया.

जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि भारत देश जितना मोदी का, उतना ही महमूद का है. इस्लाम सारे धर्मों से पुराना मजहब है.

पिछलों कुछ दिनों से यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर हुई राजनीति के बाद योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश में अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी जांच होगी.

यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है. सर्वे टीम को 5 अक्टूबर तक काम पूरा करना है और 25 अक्टूबर तक सरकार रिपोर्ट भी सौंप देनी है. योगी सरकार के इस फैसले के बाद तमाम मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है. सर्वे टीम को 5 अक्टूबर तक काम पूरा करना है और 25 अक्टूबर तक सरकार रिपोर्ट भी सौंप देनी है. योगी सरकार के इस फैसले के बाद तमाम मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.