electoral bonds

Supreme Court on Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में SBI को Electoral Bonds की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था । हालांकि, SBI ने सिर्फ Electoral Bonds खरीदने और उनको Cash करवाने वालों की जानकारी दी । लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे ये पता चले कि किसने..किस पार्टी को Electoral Bonds के जरिये चंदा दिया । जिसका पता Electoral Bonds के Numbers से चल सकता है जिसे ना देने के लिए SBI बहाने बना रहा है ।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने Electoral Bond का Data अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिसे अब सार्वजनिक तौर पर हर कोई देख सकता है। चुनाव आयोग को ये Data SBI ने 12 मार्च को मुहैया कराया था। Electoral Bond के Data से जो बातें सामने आई हैं। उनसे पता चला है कि किस व्यक्ति या कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदा, चुनावी बॉन्ड कितनी कीमत का और कब खरीदा गया, कब और किस दल ने चुनावी बॉन्ड को भुनाया।

Taal Thok Ke: लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है. एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक कर दिया है. इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है. ऐसे में देखें कि, बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से कितना काम मिला. इसी मुद्दे पर देखें डिबेट शो ताल ठोक के.

Electoral Bonds Update: चुनावी चंदे पर आज SBI को पाई-पाई का हिसाब देना होगा. चुनाव आयोग को 15 मार्च तक वेबसाइट पर सारी जानकारी डालनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि ऐसा नहीं किया गया तो बैंक अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर अदालत की अवमानना करने का मामला चलाया जा सकता है.

Supreme Court: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट पर सुप्रीम फैसला दिया। जेएमएम रिश्वतखोरी केस में 5 पांच जजों की पीठ ने वाले अपने 1998 के फैसले को खारिज कर दिया । सात सदस्यों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इस फैसला सुनाया। और कहा कि किसी को भी भ्रष्टाचार की छूट नहीं दी जा सकती। अब इसपर हंगामा हो रहा है.

किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है. आप भले ही इस विचार से इत्तेफाक रखें या ना रखें लेकिन ये भारत सरकार का आधिकारिक विचार है । और सरकार के इस विचार से अटॉर्नी जनरल यानी सरकार के सबसे बड़े वकील...सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करा चुके हैं । जब नवंबर 2023 में चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ, Electoral Bond को चुनौती दने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी । लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है ताकि वो अपने मतदान के लिए सही चयन कर सके.

इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का कहना है कि वो पहले फैसले को पूरी तरह से पढ़ेगी.. उसके बाद ही इसपर प्रतिक्रिया देगी. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ये बातें कही है. रविशंकर प्रसाद के मुताबिक चुनाव में पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया है था.

Electoral Bonds Breaking: इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है, बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना लिया था, आज इस बात पर मुहर लग गई है। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था, और तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया था।

Congress On Electoral Bond Verdict: Pawan Khera On Electoral Bond Verdict: आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक का फैसले सुनाया है. इस बीच चुनावी बॉन्ड पर कांग्रेस ने प्रेस कांफ्रेंस की है. इसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा शामिल रहे हैं.

Congress On Electoral Bond Verdict: Pawan Khera On Electoral Bond Verdict: आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक का फैसले सुनाया है. इस बीच चुनावी बॉन्ड पर कांग्रेस ने प्रेस कांफ्रेंस की है. इसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा शामिल रहे हैं.