supreme court live

SC Rejects PFI Plea: केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर पांच साल का बैन लगा दिया था. इसके खिलाफ PFI याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. लेकिन अब पीएफआई को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद PFI की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.

Article 370 Hearing in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Rahul Defamation Case: आज लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता बहाली करने और बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया की सदस्यता करने को लेकर फैसला ले सकते हैं. कांग्रेस बीते दो दिनों से इस बात पर अड़ी हुई है कि राहुल का सदस्यता जल्द से जल्द होनी चाहिए.

Shiv Sena Controversy: महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। शिवसेना विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बता दें कि उद्धव गुट के विधायक ने इस मामले में याचिका दायर की है। जानिए क्या है पूरा मामला।

गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कांग्रेस पर निशाना साधते ट्वीट किया कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है. एक पवित्र शैव मठ, थिरुवदुथुराई अधीनम ने Kgo भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी. कांग्रेस अधीनम के इतिहास को झूठा बता रही है! कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है. एक पवित्र शैव मठ, थिरुवदुथुराई अधीनम ने Kgo भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी. कांग्रेस अधीनम के इतिहास को झूठा बता रही है!

New Parliament Building : नए संसद भवन के उद्घाटन वाली सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका सुनने से इनकार कर दिया है.

New Parliament Building Boycott: एक तरफ तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के हाथों नए संसद भवन (New Parliament Building) के उद्घाटन के समारोह का विरोध किया तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट (SC) में दायर कर दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज देश के दो बड़े राजनीतिक मुद्दों पर संघर्ष विराम लगा दिया है. पहला मामला दिल्ली सरकार VS दिल्ली के उपराज्यपाल का था. तो वहीं दूसरा विवाद साल 2022 में हुए महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद का था. DNA में देखिए आज का विश्लेषण इसी मुद्दे पर.

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब राज्य में 58 फीसदी आरक्षण मिलेगा.