assam cm himanta biswa sarma

असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफी गुस्से में नजर आए। उनके निशाने पर एक विशेष समुदाय था। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद एक विशेष समुदाय को लग रहा है कि, उन्हें गैरकानूनी हरकतें करने की छूट मिल गई है। हेमंता बिस्वा सरमा का इशारा मुस्लिम समुदाय पर है.

असम के CM Himanta Biswa Sarma ने विजय संकल्प यात्रा में भाग लिया. जिसमें वे साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे Himanta Biswa Sarma के पीछे बॉडीगार्ड दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. देखिए वीडियो...

असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा के सामने अचानक एक महिला अपनी गुहार लेकर पहुंची. उन्होंने सीएम के सामने अपने घर पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत की. इस दौरान वह रोती बिलखती नजर आई जिसे सीएम ने आश्वसासन देते हुए कहा- हम भू-माफिया को नहीं बख्शेंगे!" देखें वीडियो...

Taal Thok Ke: ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी और हिमंता का मुस्लिम बेटियों की चिंता करना सिर्फ़ ढोंग है, ये लोग सुधार के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हिन्दुत्व थोप रह हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों से टुकड़ों-टुकड़ों में उनकी शरीयत छीनी जा रही है. इसके बाद मुसलमान कहीं का नहीं रह जाएगा। ख़बर तो परसो की है कि असम में हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड तलाक़ एक्ट रद्द कर दिया है। मुस्लिमों को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में ला दिया है। इसका मतलब मुसलमानों में शादी की उम्र वही होगी जो देश के क़ानून में है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा। पर आज हल्ला ये मचा है कि ये हिन्दुत्व की साज़िश है। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता का एग्रेशन देखिये। हिमंता ने विधानसभा में उंगली दिखाकर चैलेंज दिया कि जब तक वो ज़िंदा हैं, असम में बाल विवाह नहीं होने देंगे।

Taal Thok Ke: ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी और हिमंता का मुस्लिम बेटियों की चिंता करना सिर्फ़ ढोंग है, ये लोग सुधार के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हिन्दुत्व थोप रह हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों से टुकड़ों-टुकड़ों में उनकी शरीयत छीनी जा रही है. इसके बाद मुसलमान कहीं का नहीं रह जाएगा। ख़बर तो परसो की है कि असम में हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड तलाक़ एक्ट रद्द कर दिया है। मुस्लिमों को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में ला दिया है। इसका मतलब मुसलमानों में शादी की उम्र वही होगी जो देश के क़ानून में है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा। पर आज हल्ला ये मचा है कि ये हिन्दुत्व की साज़िश है। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता का एग्रेशन देखिये। हिमंता ने विधानसभा में उंगली दिखाकर चैलेंज दिया कि जब तक वो ज़िंदा हैं, असम में बाल विवाह नहीं होने देंगे।

Taal Thok Ke: ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी और हिमंता का मुस्लिम बेटियों की चिंता करना सिर्फ़ ढोंग है, ये लोग सुधार के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हिन्दुत्व थोप रह हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों से टुकड़ों-टुकड़ों में उनकी शरीयत छीनी जा रही है...इसके बाद मुसलमान कहीं का नहीं रह जाएगा। ख़बर तो परसो की है कि असम में हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड तलाक़ एक्ट रद्द कर दिया है। मुस्लिमों को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में ला दिया है। इसका मतलब मुसलमानों में शादी की उम्र वही होगी जो देश के क़ानून में है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा। ..पर आज हल्ला ये मचा है कि ये हिन्दुत्व की साज़िश है। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता का एग्रेशन देखिये। हिमंता ने विधानसभा में उंगली दिखाकर चैलेंज दिया कि जब तक वो ज़िंदा हैं, असम में बाल विवाह नहीं होने देंगे।

Himanta Biswa Sarma Speech: विधानसभा में असम के CM हिमंता बिश्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 'जब तक मैं हिमंता बिश्व शर्मा जिंदा हूं', तब तक असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। साथ ही CM ने कहा आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की जो दुकान खोली है। 2026 तक ऐसी दुकाने पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी।

Taal Thok Ke: क्या अब असम में यूसीसी लागू होने का समय आ गया है. ये सवाल असम सरकार के एक फैसले के बाद उठ रहे हैं. जिसमें असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक़ अधिनियम को ख़त्म कर दिया है. इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट X पर खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दी. उसमें लिखा असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम. इससे पहले असम में मुस्लिमों की शादी विवाह और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होते थे. उस नियम के मुताबिक कम उम्र में भी निकाह वैध था और उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता था.

Taal Thok Ke: AIUDF नेता रफ़ीक इस्लाम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का काम चुनाव से पहले मुस्लिमों को टारगेट करना है, मुस्लिम कैसे विवाह करेगा ये आप तय नहीं कर सकते. क्या अब असम में यूसीसी लागू होने का समय आ गया है. ये सवाल असम सरकार के एक फैसले के बाद उठ रहे हैं. जिसमें असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक़ अधिनियम को ख़त्म कर दिया है. इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट X पर खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दी. उसमें लिखा असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम. इससे पहले असम में मुस्लिमों की शादी विवाह और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होते थे. उस नियम के मुताबिक कम उम्र में भी निकाह वैध था और उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता था.

उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्या बन गया है. इस फैसले से जहां कुछ लोग खुश है तो वहीं कुछ लोगों को इससे आपत्ति है. दरअसल, असम सरकार द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द करने पर एआईयूडीएफ प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल हिमंता सरकार पर भड़कते हुए कहा-, "वे मुसलमानों को भड़काकर अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. मुसलमान ऐसा नहीं होने देंगे... यह कानून लाने की दिशा में पहला कदम है." असम में बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी."