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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनाव प्रक्रिया, जो एक लोकतांत्रिक सरकार की नींव है, पर "सोशल मीडिया हेरफेर" का खतरा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म "कभी-कभी अनियंत्रित" हो सकते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जोर दिया कि सोशल मीडिया मध्यस्थ जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है, और कहा कि फेसबुक को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के सभी पहलुओं के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए दिल्ली विधानसभा समिति के सामने पेश होना चाहिए।