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DMK SANSAD Breaking: उत्तर भारत के राज्यों को गौमूत्र राज्य बताने वाले डीएमके सांसद सेंथिलकुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली है. आज उन्होंने लोकसभा के भीतर अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है. सेंथिलकुमार ने कहा कि कल अनजाने में उनके द्वारा दिए गए बयान से अगर सदस्यों और लोगों के वर्गों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो वो इसे वापस लेना चाहेंगे. सेंथिलकुमार ने कहा कि उन्हें इसका अफसोस है.

TOP 100: Women Reservation Bill पर चर्चा का समय तय है, आज सुबह 11 बजे से 6 बजे तक चर्चा होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होगा।

Baat Pate ki: नये संसद भवन में कार्यवाही के पहले ही दिन महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की पहली बैठक में दी।

Baat Pate Ki: AIMPLB ने UCC के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चिट्टी जारी करके लोगों से विरोध करने की अपील की है।

Mallikarjun Kharge ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्हें तानाशाही बताया.

देश में जमसंख्या नियंत्रण पर जारी बहस के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 'दो नहीं बल्कि बच्चा एक ही अच्छा'. जनसंख्या को ही लेकर बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी ने कहा है कि जनसंख्या कम करने के लिए शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है.

दारुल उलूम देवबंद ने नई जनसंख्या नीति का विरोध किया है और इसे मानवधिकार के खिलाफ बताया है. देवबंध ने कहा है कि इनमें उन बच्चों की क्या गलती है जिनके माता पिता को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 2021-2030 के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा की.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या असमानता समेत बड़ी समस्याओं का 'मूल कारण' है। उनकी टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से 2021-2030 के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा करेगा।

UP में जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट तैयार हो गया है. इस ड्राफ्ट को विधि आयोग ने अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड किया है. इसको लेकर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है. यह ड्राफ्ट ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है.