पटना हाईकोर्ट ने 65 प्रतिशत की आरक्षण सीमा रद्द की
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पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बहुत बड़ा झटका. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 65 फीसदी आरक्षण वाला कानून रद्द. नवंबर 2023 में विधानसभा से पास हुआ था कानून।
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