SC notice to EC over ADR plea

सुप्रीम कोर्ट में Association of Democratic Reforms यानी ADR ने एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का प्रतिशत 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक किए जाने की मांग की गई थी. इसको लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. जिसमें चुनाव आयोग ने बताया है कि 48 घंटे के अंदर हर बूथ का वोटिंग डेटा क्यों जारी नहीं किया जा सकता ? हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि फॉर्म 17C को अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा का खुलासा करने से वोटर्स के बीच भ्रम पैदा होगा.