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देश में बड़ी से बड़ी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा में इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि पेपर लीक नहीं होगा । देश में शायद ही कोई राज्य बचा हो, जहां कभी कोई पेपर लीक ना हुआ हो । और ना ही कोई ऐसा Competitive Exam बचा है जो पेपर लीक माफिया से बचा हो । ऐसा लगता है मानो प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक का चोली-दामन का साथ हो । इस Nexus को खत्म करने की कोशिशें और वादे तो बार-बार होते हैं..लेकिन पेपर लीक रूकने का नाम ही नहीं लेती । क्योंकि हमारे देश में पेपर लीक..अब एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है । जिसका Black Market साइज हजारों करोड़ रुपये है ।

आजादी के 75 वर्ष बाद अब मोदी सरकार देश का पहला The Public Examination (Prevention Of Unfair Means) Bill लेकर आई है । जिसे आज लोकसभा में पेश किया गया है । इस बिल के पहले ही पन्ने पर लिखा है कि ये बिल आजाद भारत के 75वें साल में संसद के अंदर लाया गया पहला बिल है । जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओँ में अनुचित तरीकों को रोकने के प्रावधान हैं । जिसमें पेपर लीक और नकल शामिल है.