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Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ने हलफनामा दिया है। SBI ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंपी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्टेट बैंक को फटकार भी लगाई थी और कहा था पूरी जानकारी दे। दरअसल कुछ दिन पहले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार दिया था। क्योंकि उसमे कुछ नंबर नहीं थे और अब बॉन्ड नंबर के साथ पूरी जानकारी दी। दरअसल राजनीतिक पार्टियों के बीच विपक्षी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा है।

Supreme Court on Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में SBI को Electoral Bonds की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था । हालांकि, SBI ने सिर्फ Electoral Bonds खरीदने और उनको Cash करवाने वालों की जानकारी दी । लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे ये पता चले कि किसने..किस पार्टी को Electoral Bonds के जरिये चंदा दिया । जिसका पता Electoral Bonds के Numbers से चल सकता है जिसे ना देने के लिए SBI बहाने बना रहा है ।

Supreme Court on Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI से सभी जानकारी साझा करने के लिए कहा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि SBI चेयरमैन को 21 मार्च 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी. इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि EC के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे.

Supreme Court on Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI से सभी जानकारी साझा करने के लिए कहा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि SBI चेयरमैन को 21 मार्च 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी. इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि EC के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे.

SC Notice to SBI on Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए सोमवार तक जवाब मांगा है। दरअसल आज सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि SBI ने जो डेटा सौंपा है। उसमें बॉन्ड नंबर नहीं दिया गया है। जबकि SBI को बॉन्ड नंबर का भी खुलासा करना चाहिए था।

Electoral Bond List: चुनाव आयोग ने कल को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। वेबसाइट पर 763 पेजों की दो लिस्ट अपलोड की गई हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है। वहीं दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। चुनावी बॉन्ड का डेटा 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक का है। इस बीच कुल 12,155 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से 6 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा बीजेपी को मिला है। वहीं राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर है, जिसने 1,368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे।

SBI चैयरमैन दिनेश कुमार खारा ने SC में हलफनामा दायर किया है और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के आदेश के मुताबिक 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है.

Electoral Bonds Update: चुनावी चंदे पर आज SBI को पाई-पाई का हिसाब देना होगा. चुनाव आयोग को 15 मार्च तक वेबसाइट पर सारी जानकारी डालनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि ऐसा नहीं किया गया तो बैंक अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर अदालत की अवमानना करने का मामला चलाया जा सकता है.

DNA: SBI की रिपोर्ट में Good News आई है, आम आदमी की कमाई बढने को लेकर एसबीआई ने रिपोर्ट जारी है।

बीते कई दिनों से शेयर मार्केट निवेशकों को झटका दे रहा है. लगातार कई दिन की मंदी के बाद इस कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई. सेंसेक्स आज 709.96 अंक की तेजी के साथ 61764.25 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी आज 195.40 अंक (1.08%) की तेजी के साथ 18264.40 के स्तर पर बंद हुई. निवेश के लिहाज से अभी बैंकिंग सेक्टर, सिल्वर फायदेमंद हो सकता है. मार्केट के ट्रेड को देखते हुए क्या फायदे का सौदा हो सकता है, ये बता रहे हैं Stayvan के Head of Research दिपेन शाह.