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Gyanvapi ASI Survey: आज ज्ञानवापी मामले का ASI सर्वे होगा। तो वहीं व्यास जी का भी सर्वे किया जाएगा जो नंदी जी के बहुत करीब हैं। ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण यह तय करने के लिए किया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के ढांचे के ऊपर तो नहीं किया गया है. ASI के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल बी.आर. मणि ने कहा कि ‘GPR’ टेक्नोलॉजी में कुछ विशेष प्रकार के उपकरण शामिल होते हैं, जिनकी मदद से इस तरह के सर्वे को अंजाम दिया जाता है.

Gyanvapi Masjid News: ज्ञानवापी (Gyanvapi) सर्वे के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. ज्ञानवापी में ASI का सर्वे जारी रहेगा. मुस्लिम पक्ष ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. ज्ञानवापी पर सर्वे को लेकर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें ठुकराया नहीं जा सकता।

Gyanvapi Survey Verdict: ज्ञानवापी में ASI का सर्वे जारी रहेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे मामले पर आज बड़ा फैसला सुनाया है. लेकिन मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है. मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने ASI सर्वे पर फैसला सुनाया. जान लें कि इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को ASI सर्वे का आदेश दिया था. लेकिन 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी. अब मस्जिद कमेटी की अपील पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

Gyanvapi Masjid Verdict: आज ज्ञानवापी (Gyanvapi) के ASI सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) फैसला सुना सकता है. दोपहर बाद इस पर फैसला आना तय माना जा रहा है. दोनों पक्षों की लगातार दो दिन बहस चली और दोनों तरफ से दलील पेश की गईं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसलों को रिजर्व कर लिया था और आज एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि मुस्लिम और हिन्दू पक्ष की ओर से दो और नई याचिकाएं दाखिल हुई है। जिसपर आज सुनवाई की जाएगी।

Gyanvapi Masjid News: आज ज्ञानवापी (Gyanvapi) के ASI सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) फैसला सुना सकता है. दोपहर बाद इस पर फैसला आना तय माना जा रहा है. दोनों पक्षों की लगातार दो दिन बहस चली और दोनों तरफ से दलील पेश की गईं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसलों को रिजर्व कर लिया था.