teacher recruitment in west bengal

शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों के बाद से ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, सवालों के घेरे में आ गई थी। दरअसल वर्ष 2014 से 2021 तक पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। लेकिन जब इस मामले की आंच ममता बनर्जी सरकार पर आने के लगी, तब ममता ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से हुई नियुक्तियों को अवैध मानते हुए, उन सभी शिक्षकों को अवैध माना है, जिन्होंने ये परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की थी। हाईकोर्ट ने WBSSC को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश में सूद समेत सैलरी वापस करने का आदेश भी है। लोगों को 4 से 5 वर्षों की यानी करीब 60 महीनों की सैलरी ब्याज समेत वापस करनी है।

मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और योग्यता को उसका हक मिलना तय है। जो लोग ये सोचते हैं कि रिश्वत के दम पर सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है, उनको आज पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले पर हमारा विश्लेषण जरूर देखना चाहिए।इस मामले में कोर्ट ने नियुक्तियां तो रद्द की ही हैं, इसके अलावा सैलरी भी ब्याज समेत लौटाने के लिए कहा है।यानी पहले रिश्वत देने में पैसा खर्च हुआ, फिर सैलरी आनी बंद हो जाएगी, और तो और जो सैलरी मिली थी, उस पर भी ब्याज समेत पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। इससे ये साफ है कि शिक्षक भर्ती घोटाले का असर घोटालेबाजों से ज्यादा, उन आम नागरिकों पर पड़ा है, जिन्होंने पैसा देकर नौकरी हासिल की थी।

कैशकांड पर पहले बार अपनी चुप्पी तोड़ते ममता बनर्जी ने कहा है कि BJP और लेफ्ट पार्टी मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि पार्थ चैटर्जी अगर दोषी साबित होते हैं तो मैं खुद उनके खिलाफ उम्रकैद की मांग करूंगी.