article 370 verdict live

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला. आर्टिकल 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सही. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर की टिप्पणी, कहा- जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक कराएं जाए चुनाव. राज्यसभा में पेश किए गए जम्मू-कश्मीर से जुड़े दोनों बिल. गृहमंत्री शाह ने सदन में किया पेश. लोकसभा से बीते सप्ताह ही हो चुके हैं पारित...बिल पेश करने के दौरान बोले गृहमंत्री अमित शाह...कहा- 70 सालों से अपमानित लोगों को अधिकार दिलाना मकसद...

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले Article 370 के ख़ात्मे पर बहस का आज Chapter Close हो गया, Supreme Court ने जम्मू-कश्मीर से Article 370 को ख़त्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही माना और फैसले को बरकरार रखा है। ये फैसला Article 370 हटाए जाने के 4 साल, 4 महीने और 6 दिन बाद आज Supreme Court ने सुनाया।

जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा । जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटाने के फैसले पर 4 साल 4 महीने पहले 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की फाइनल मुहर लग गई । इसी के साथ अनुच्छेद 370 और 35A पर ताला लग गया. 4 साल, 4 महीने, 6 दिन बाद अब 370 हटाए जाने पर सवाल करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी और सबसे बड़ा जवाब दे दिया है। 16 दिनों चली सुनवाई के बाद सुप्रीम के 5 जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने को पूरी तरह सही ठहराया है। आज अमित शाह ने राज्यसभा में धारा 370 पर खुल कर बात की.

SC Verdict On Article 370: सुप्रीम कोर्ट में जजों ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा '367 के तहत 370 खत्म नहीं किया जा सकता'. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, वहां भी केंद्र के अधिकार सीमित हैं. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मामले में सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई था. विलय के साथ ही जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था. इसके साथ कोर्ट ने कहा 370 खत्म करने का राष्ट्रपति को अधिकार है.

PM Modi on SC Verdict Article 370: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया . आर्टिकल 370 पर आए फैसले पर PM मोदी ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक बताया है. मोदी ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है; यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लचीले लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।

Jammu and Kashmir Breaking: सुप्रीम कोर्ट में जजों ने फैसला पढ़ना अब शुरू कर दिया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, वहां भी केंद्र के अधिकार सीमित हैं. बता दें जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मामले में सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई था. विलय के साथ ही जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था.

SC Verdict On Article 370 Scrapping: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज फैसला देने वाला है. 18 याचिकाओं पर 16 दिन हुई बहस, इस मामले में 5 जजों की सुप्रीम बेंच ने 5 सितंबर को फ़ैसला रिज़र्व रखा था.