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राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रहा है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर फैसला सुनाएगी. याचिकाककर्ताओं का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को मिलने वाले चंदे का सोर्स का पता नहीं चलता है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है. जबकि केंद्र सरकार की दलील है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनाव में ब्लैकमनी के इस्तेमाल को रोकने के लिए लाइ गई है.
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