pm modi security breach in punjab

पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने एक बड़ा दावा कर दिया है। मजीठिया ने कहा कि पंजाब में पीएम मोदी के दौरे के समय सुरक्षा में जो चूक हुई वो चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की ओर से रची गई साजिश थी।

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और प्रियंका गांधी से सवाल किए कि उन्हें किस अधिकार के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई।

पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में नई नई जानकारी सामने आ रही है. कुछ तथ्य ऐसे भी है जो इशारा करते हैं कि मुमकिन है साजिश 2020 में रची गई हो.

विधानसभा चुनाव आने वाले है, हर सियासी पार्टी चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है, नेताओं के चुनावी दौरे भी हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। लेकिन यह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कितने राज्यों में कमल खिलेगा? इन मुद्दों पर जी न्यूज की खास बातचीत केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari के साथ।

जी न्यूज से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी। उन्होंने इसको बहुत गंभीर बताया और उन्होंने PM की सुरक्षा में चूक इत्तेफाक नहीं साजिश थी

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर RSS और AIMIM आमने-सामने है. RSS के Manmohan Vaidya ने कहा है कि पीएम का काफिला का रोका जाना ठीक नहीं है. वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिखों को टारगेट किया जा रहा है.

पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला गरमाता जा रहा है. एक के बाद एक कर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है. थोड़ी देर पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करी और तमाम सुरक्षा एजेंसियां को कठघरे में खड़ा कर दिया।

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पंजाब के मुख्य सचिव ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है. सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी है.

गृह मंत्रालय ने पीएम के काफिले में चूक को लेकर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. यह तीन सदस्यीय कमेटी लापरवाही की जांच कर गृह मंत्रालय को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी. पीएम की सिक्योरिटी में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी सिफारिश करेगी.