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विधेयक, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित सुनिश्चित करेगा। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार है कि महिला कोटा बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल गई है।
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