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इतने वर्षों में नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए सरकारी जमीन का आसानी से अतिक्रमण होने दिया. लेकिन आज जब इस अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी.
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