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UCC Bill: समान नागरिक संहिता (Unifrom Civil Code) पर मंथन जारी है. 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की बैठक होने वाली है. लॉ कमीशन को भी इस बैठक में बुलाया गया. बताया जा रहा है कि सभी की राय मांगी जाएगी. बीजेपी (BJP) के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी (Sushil Modi) की अध्यक्षता में यह बैठक होगी.

UCC Bill: समान नागरिक संहिता (UCC) लाने की तैयारी में केंद्र की मोदी सरकार दिख रही है. समान नागरिक संहिता (Unifrom Civil Code) पर मंथन जारी है. 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की बैठक होने वाली है. लॉ कमीशन को भी इस बैठक में बुलाया गया. बताया जा रहा है कि सभी की राय मांगी जाएगी.

Taal Thok Ke: संसद में मॉनसून सत्र में यूसीसी के पेश होने की खबर के बाद देश में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र में संसद में यूसीसी पर बिल ला सकती है।

Taal Thok Ke: संसद में मॉनसून सत्र में यूसीसी के पेश होने की खबर के बाद देश में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र में संसद में यूसीसी पर बिल ला सकती है। ताल ठोक के में UCC पर राजनीतिक विश्लेषक डीके दुबे ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट में जाति की बात कही भी कही नहीं गई है, कोई भी वयस्क ब्लड रिलेशन को छोड़कर किसी से भी शादी कर सकता है।

Taal Thok Ke: संसद में मॉनसून सत्र में यूसीसी के पेश होने की खबर के बाद देश में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि सरकार मानसून सत्र में संसद में यूसीसी पर बिल ला सकती है। ताल ठोके के में UCC पर AIMIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर ने तस्वीर दिखाकर कहा कि देखिए बाबा साहेब विरोध किसने किया था, कौन लोग महिलाओं के अधिकार दिलाने के खिलाफ खडे़ थे।

Uniform Civil Code: उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार गया है. ये ऐलान एक्सपर्ट कमेटी ने किया है. बता दें कि कमेटी ने ड्राफ्ट को तैयार करने पहले कमेटी ने 20 हजार लोगों से बात की थी, वहीं कमेटी को 2.30 लाख लोगों के सुझाव भी मिले। अगर यूसीसी कानून बनता है तो अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ पर लगाम लगेगी और सिविल मामलों में भी सभी को एक कानून मानना पड़ेगा.

Uniform Civil Code: उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार गया है. ये ऐलान एक्सपर्ट कमेटी ने किया है. अगर यूसीसी कानून बनता है तो अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ पर लगाम लगेगी और सिविल मामलों में भी सभी को एक कानून मानना पड़ेगा.

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा दांव खेलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का बिल संसद में पेश कर सकती है। समान नागरिक संहिता कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा सकता है।

देश में यूसीसी लागू करना जरूरी है. देश की महिलाओं को घरों में वह स्थान मिले जिसकी वे सदियों से हकदार हैं. मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून संभव नहीं. इस तरह की बात करने वाले देश का भला नहीं सोच सकते

Farooq Abdullah on UCC: नैशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फ़ारूक़ अब्दुल्लाह का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान सामने आया है। फ़ारूक़ अब्दुल्लाह ने कहा कि, 'UCC पर सरकार को सोचना चाहिए। UCC से बड़ा तूफ़ान ना आ जाए'