nupur sharma prophet

नूपुर शर्मा के बयान के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी बीच इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है. तौकीर रजा की अध्यक्षता में हजारों मुस्लिम बरेली के इस्लामिया मैदान में जुटे है.

भारत के 14 राज्यों में एक साथ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं देखी गई. सवाल ये कि धर्म के नाम पर देश के संविधान, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना कैसे जायज है?

श्रीनगर में निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और इसके विरोध में श्रीनगर के कई हिस्सों में बाजार और कारोबार भी बंद है.

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में भारत सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है. विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि टिप्पणी और ट्वीट भारत सरकार के विचार नहीं हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'इस बारे में हमारे वार्ताकारों को भी बता दिया गया है और इस बात की भी जानकारी दी गई है कि टिप्पणी और ट्वीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

नूपुर शर्मा विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है. पाकिस्तान ने खाड़ी के देशों से भारत के रिश्तों को खराब करने की साजिश की. इस सिलसिले में पाकिस्तान ने नूपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया.

नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद दुनियाभर के तमाम मुस्लिम देश भारत के विरोध में एकजुट होकर बयान दे रहे हैं. इस पूरे विवाद में हमारे लिए भी एक बड़ी सीख छिपी हुई है.

दुनिया के छोटे से छोटा देश भी इस्लाम के नाम पर एकजुट होकर भारत के खिलाफ खड़े हो गए जबकि हम ऐसा कभी नहीं कर पाए. क्या भारत के लोग अपने धर्म या देश को लेकर एकजुटता दिखा सकते हैं?

पूरी दुनिया के इस्लामिक देश भारत में हुई एक टीवी डिबेट पर बुरी तरह नाराज हो गए. जिसके बाद कतर, कुवैत और ईरान जैसे मुस्लिम देशों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की घेराबंदी शुरू कर दी. इस रिपोर्ट से समझिए कि कैसे हमारा देश आज भी बंटा हुआ है और दुनियाभर के इस्लामिक देश अपने धर्म को लेकर एक साथ खड़े हो जाते हैं.

पिछले दिनों बीजेपी की नेता नूपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब AIMIM प्रमुख ओवैसी का कहना है कि ये गलत है, सरकार सिर्फ फॉरेन लीडर्स को खुश करना चाहती है, उनका ये भी कहना है कि ये एक्शन 10 दिन पहले लेना चाहिए था.